| Newsletter 11 | 06.06.2024 | | |
Informationen aus der BAGSO und ihren Mitgliedsverbänden
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Mit einem gemeinsamen Statement zur Europawahl haben die BAGSO und weitere sieben Dachverbände aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen an die Bürgerinnen und Bürger appelliert, sich für ein zukunftsfähiges, solidarisches und vielfältiges Europa einzusetzen. „Bei der Europawahl am 9. Juni steht viel auf dem Spiel. Ein mögliches Erstarken demokratiefeindlicher Kräfte gefährdet unsere freiheitliche Gesellschaft und untergräbt die Prinzipien von Toleranz und Weltoffenheit, welche die Grundlage für ein harmonisches Miteinander in Europa bilden. Dies erschwert zugleich die Lösung drängender Probleme wie der Klimakrise und sozialer Ungerechtigkeit“, so die Position der beteiligten Dachverbände.
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Zum gemeinsamen Appell
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Auf Einladung der Bundesregierung hat sich die BAGSO gemeinsam mit dem Deutschen Frauenrat (DF) und dem Deutschen Bundesjugendring (DBJR) auf dem Demokratiefest in Berlin präsentiert. Die Veranstaltung mit 155.000 Besucherinnen und Besuchern fand vom 24.-26. Mai 2024 rund um das Kanzleramt und den Deutschen Bundestag statt. Am Vortag nahm die BAGSO-Vorsitzende Dr. Regina Görner bereits am Staatsakt zur Feier des 75-jährigen Geburtstags des Grundgesetzes teil. In einer Talkrunde mit Bundeskanzler Olaf Scholz berichtete BAGSO-Vorstandsmitglied Margit Hankewitz praxisnah von den aktuellen Herausforderungen in der Seniorenarbeit.
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Angesichts der von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach vorgelegten steigenden Zahlen pflegebedürftiger Menschen verweist die BAGSO auf ihre Forderung nach einer grundlegenden Reform des Pflegesystems. „Die Politik von Stückwerk und Verdrängung muss aufhören. Eine umfassende Pflegereform ist dringend notwendig“, sagt BAGSO-Vorsitzende Dr. Regina Görner. Die BAGSO fordert, den Kommunen die Verantwortung für die Pflege und für die Prävention von Pflegebedürftigkeit zu übertragen. Sie ruft dazu auf, die im Koalitionsvertrag vereinbarte Einführung einer Familienpflegezeit und eines Familienpflegegeldes noch in dieser Legislaturperiode umzusetzen, und fordert zudem eine nachhaltige Begrenzung der Eigenanteile.
Auch Mitgliedsverbände der BAGSO, wie der Deutsche Evangelische Verband für Altenarbeit und Pflege e.V. (DEVAP) und der Sozialverband VdK Deutschland, mahnen eine schnelle Umsetzung von Reformen in der Pflege an.
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Zur Pressemitteilung der DEVAP
Zur Pressemitteilung des VdK
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Die BAGSO hat im Rahmen des Bundeswettbewerbs „Gemeinsam ESS-Kulturen erleben" drei interkulturelle Mahlzeitenangebote ausgezeichnet, die sich an ältere Menschen mit und ohne Zuwanderungsgeschichte richten. Den ausgewählten Projekten aus Nürnberg, Heidelberg und Berlin gelingt es nach Ansicht der Jury in besonderer Weise, ältere Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammenzubringen und zugleich leckere und gesunde Mahlzeiten anzubieten. Die Preise wurden im Rahmen der BAGSO-Fachtagung „IN FORM bleiben – Kreative Akteure gestalten Gesundheitsförderung für ALLE älteren Menschen“ in Köln überreicht. Durchgeführt wurde der Wettbewerb in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und dem Deutschen Städte- und Gemeindebund.
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„Hitze ist das größte durch den Klimawandel bedingte Gesundheitsrisiko in Deutschland. Jetzt ist es an der Zeit, das gemeinsam zu ändern“, sagt Michaela Engelmeier, Vorstandsvorsitzende des Sozialverbands Deutschland (SoVD). Zum Hitzeaktionstag am 5. Juni 2024 rief der Verband Bund, Länder, Kommunen sowie Vertreterinnen und Vertreter aus allen gesellschaftlichen Bereichen dazu auf, ihren Beitrag für mehr Hitzeresilienz zu leisten. Der SoVD fordert unter anderem die schnelle Einführung kommunaler Hitzeaktionspläne, umfassende Aufklärungs- und Informationskampagnen und ein Hitzewarnsystem. Auch die BAGSO engagiert sich für das Thema und ist Partnerin beim Hitzeaktionstag.
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Die re:publica stand dieses Jahr unter dem Motto „Who cares?“. Bundesseniorenministerin Lisa Paus sprach mit Vertreterinnen der digitalen Zivilgesellschaft über generationen- und geschlechtergerechte Digitalisierung. „Digitale Kompetenzen und Zugang zum Internet sind immer wichtiger für die gesellschaftliche Teilhabe. Mein Haus unterstützt ganz konkret mit dem DigitalPakt Alter, denn mir ist wichtig, dass sich alle Menschen selbstbestimmt im digitalen Raum bewegen können“, sagte Paus.
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Zu den Video-Aufzeichnungen der re:publica
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Die Offene Arbeitsgruppe zu Fragen des Alterns der Vereinten Nationen hat auf ihrer 14. Sitzung Empfehlungen verabschiedet, wie die Menschenrechte Älterer besser geschützt werden können. Sie schlägt unter anderem die Ausarbeitung einer UN-Altenrechtskonvention vor. Die Empfehlungen sollen dem Präsidenten der Generalversammlung der Vereinten Nationen vorgelegt werden. „Die Empfehlungen sind ein wichtiger Meilenstein auf dem mühsamen Weg, die Menschenrechte Älterer besser zu fördern und zu schützen“, sagte Dr. Heidrun Mollenkopf, BAGSO-Vorstandsmitglied und Vorsitzende von AGE Platform Europe nach der Sitzung der Offenen Arbeitsgruppe.
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In einem Beitrag für die Europa-Nachrichten des Bundesnetzwerks Bürgerschaftliches Engagement (BBE) diskutieren die Leiterin der BAGSO-Geschäftsstelle Internationale Altenpolitik Ina Voelcker und Caroline Kuhl, Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros (BaS), wie die EU ein solidarisches Miteinander aller Generationen in Europa und weltweit unterstützen kann. Außerdem zeigen sie, welche Rolle der Zivilgesellschaft hierbei zukommt und welche Möglichkeiten es für ältere Menschen in Europa gibt, sich bürgerschaftlich zu engagieren.
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Mehr als 40 Prozent der Menschen in Europa haben nicht die nötigen Grundkenntnisse im Umgang mit digitalen Medien. Die BAGSO fordert deshalb gemeinsam mit AGE Platform Europe, der Europäischen Vereinigung für Erwachsenenbildung (EAEA) und vielen anderen Organisationen, dass grundlegende Dienstleistungen auch analog zugänglich bleiben müssen. In einem offenen Brief richten sich die Organisationen an die europäische Kommission, den Rat der Europäischen Union und das Europäische Parlament. Organisationen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler können den Brief bis Ende Juni unterzeichnen.
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Der diesjährige Welttag gegen die Misshandlung älterer Menschen nimmt Ältere in Notsituationen in den Blick. Damit wollen die Vereinten Nationen und INPEA, das Internationale Netzwerk zur Prävention von Gewalt gegen Ältere, hervorheben, dass ältere Menschen in Krisensituation besonders geschützt und unterstützt werden müssen. Denn Naturkatastrophen, Pandemien oder Konflikte beträfen Ältere in unverhältnismäßig hohem Maß. Die Vereinten Nationen haben den 15. Juni im Jahr 2011 als Welttag gegen den Missbrauch älterer Menschen (World Elder Abuse Awareness Day, WEAAD) ins Leben gerufen.
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Auf dem Kongress im Schwarzwald geht es um den Einsatz von virtueller Simulation, Künstlicher Intelligenz (KI) und Robotik in der Pflege und Therapie. Das Motto lautet: „Sayonara Einsamkeit – Dank Social Robots?!“. Die Veranstaltung bietet ein Vortragsprogramm, eine Fach- und Posterausstellung und einen Netzwerkabend zum Austauschen. Ein Highlight ist die Präsentation eines menschlich wirkenden Roboters „ROBODY“. Tickets kosten 109 Euro (ermäßigt 54 Euro).
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Das internationale digitale Bildungsprojekt „Smart Against Ageism“ (SAA) hat in den vergangenen zweieinhalb Jahren daran gearbeitet, Menschen für das Thema Altersdiskriminierung zu sensibilisieren und Verständnis für die Bedürfnisse älterer Menschen zu fördern. Zum Ende des Projekts stellen Projektpartnerinnen und -partner aus Deutschland und weiteren europäischen Ländern Ergebnisse und entwickelte Materialien vor, sprechen über europäische Initiativen gegen Altersdiskriminierung und über politische Handlungsempfehlungen aus dem Projekt. Um Anmeldung wird per E-Mail an info@isis-sozialforschung.de gebeten.
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Bei der Veranstaltung des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge (dv) geht es um einen fachlichen Austausch, insbesondere mit Praktikerinnen und Praktikern, zur pflegerischen Versorgung älterer Menschen. Die Teilnehmenden erhalten Input und diskutieren über Herausforderungen wie Personalmangel, Digitalisierung und Technikeinsatz, Arbeitskräftesicherung und Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Pflege sowie die Stärkung der häuslichen Versorgung. Die Veranstaltungskosten betragen 175 Euro (für Mitglieder 140 Euro) dazu kommt eine verpflichtende Tagungspauschale.
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Die digitale Fachtagung des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge (dv) will aufzeigen, wie sich Einsamkeit verhindern oder verringern lässt. Die Teilnehmenden erfahren in Vorträgen mehr über Initiativen und Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen Akteuren vor Ort und tauschen sich über Erkenntnisse aus. Die Fachtagung will damit die Strategie der Bundesregierung gegen Einsamkeit unterstützen. Sie richtet sich unter anderem an Fachleute aus Kommunen, Wohlfahrtspflege und Selbsthilfeverbänden. Mitglieder des Deutschen Vereins zahlen 80 Euro, Nicht-Mitglieder 100 Euro. Eine Anmeldung ist bis zum 26. August 2024 möglich.
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Das Katholisch-Soziale Institut veranstaltet zum zehnten Mal am Weltseniorentag das Forum „Leben in Fülle“. Thema ist das Miteinander der Generationen. Es wird Impulsvorträge geben und verschiedene Workshops, beispielsweise zum Thema „DIE Alten“ und „DIE Jungen“ – Vorurteile, Diskriminierung, Ageism erkennen und ins Gespräch bringen. Eingeladen sind junge und alte Engagierte und Interessierte aus den Bereichen kirchliche Seniorenarbeit, Pflege, Seelsorge, Erwachsenenbildung, Beratung, Bildung, soziale Altenarbeit und Altenhilfe. Die Kosten für die Teilnahme inklusive Verpflegung und Materialien betragen 20 Euro. Anmeldeschluss ist der 1. September 2024.
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Der Bund Deutscher Amateurtheater (BDAT) lädt zum diesjährigen Europäischen Senior*innentheater-Forum vom 24. bis zum 28. Oktober 2024 im bayerischen Vierzehnheiligen ein. Interessierte können sich ab jetzt für die Veranstaltung anmelden, die sowohl ein Qualifizierungsprogramm als auch eine Möglichkeit des Austauschs ist. Angesprochen sind aktive Theaterspielende und Fachkräfte aus der Spielleitung und Theaterpädagogik. In verschiedenen Workshops lernen sie Methoden für das Theaterspiel von und mit älteren Menschen. Bewerbungsschluss ist der 1. August 2024.
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Wie gelingt Beteiligung und Mitgestaltung von Menschen mit Demenz in der Netzwerkarbeit? Wie werden Bestand und Bedarf erfasst, um passende Angebote für Menschen mit Demenz vor Ort zu planen? Und mit welchen konkreten Fragen kann ein vom Netzwerk getragenes Leitbild entwickelt werden? Sechs Praxisimpulse und eine Checkliste geben Antworten auf diese Fragen, mit hilfreichen Impulsen, inspirierenden Praxisbeispielen und weiterführenden Informationen. Die Praxisimpulse wurden von der BAGSO-Netzwerkstelle „Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz“ in Zusammenarbeit mit der Gerontologin Andrea Kynast erstellt. Die Netzwerkstelle wird vom Bundesseniorenministerium (BMFSFJ) gefördert.
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Der neue Podcast des Aktionsbündnisses „Sehen im Alter“ will ältere Menschen mit Sehbehinderung informieren und stärken: mit Fachwissen und persönlichen Erfahrungen zum Thema Sehverlust im Alter. Der monatliche Podcast richtet sich an Menschen mit Sehbehinderung, Angehörige und Fachleute. Er berichtet über die politische und gesellschaftliche Arbeit des Bündnisses und behandelt Themen von Augenmedizin über Rehabilitation bis hin zu Teilhabe. Die erste Folge beschäftigt sich mit den Europawahlen. „Sehen im Alter“ ist ein Bündnis des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands (DBSV) und der BAGSO.
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Wie wollen Menschen ab 50 in Deutschland digital altern? Die Körber Stiftung hat die Ergebnisse ihrer repräsentativen Befragung zu den beiden Megatrends Alternde Gesellschaft und Digitalisierung veröffentlicht. Bürgerinnen und Bürger ab 50 haben Auskunft gegeben zu ihren Wünschen und Erwartungen an Technologien, insbesondere Künstlicher Intelligenz, für ein gutes Leben im Alter. Die Publikation mit Ergebnissen und Beiträgen von Expertinnen und Experten steht als pdf kostenfrei zum Herunterladen zu Verfügung. Auch die gedruckte Version ist kostenfrei und kann per E-Mail an alter@koerber-stiftung.de bestellt werden.
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Die 26. Ausgabe des Magazins Kulturräume+ fragt, wie der Feminismus wissenschaftliche Diskurse, Kulturpraxis und weibliche Biografien geprägt hat. Unter dem Motto „Vom Altweibersommer zu Queer Ageing“ widmet sich die neue Ausgabe unter anderem den Frauen der 68er- und der Babyboomer-Generation. Es beschäftigt sich dem Feminismus- und Gender-Diskurs in der Gerontologie und mit Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen den Frauen-Generationen. Außerdem stellt das Magazin des Kompetenzzentrums für Kulturelle Bildung im Alter und inklusive Kultur (kubia) Forschungs- und Kunstprojekte vor.
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Die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift des Kuratoriums Deutsche Altershilfe (KDA) befasst sich in acht Schwerpunktartikeln damit, welche Bedeutung Sexualität, Geschlecht und Identität für das Älterwerden in der heutigen Gesellschaft haben. Wie wirkt sich eine zunehmend diverse Gesellschaft aufs Älterwerden aus? Und welche kulturellen und sozialen Praktiken gibt es im Umgang mit Diversität? Das Heft kostet 26 Euro in der Printversion und 22 Euro als pdf zum Herunterladen. ProAlter erscheint viermal im Jahr mit Berichten, Reportagen, Interviews und Kommentaren zu Fragen rund ums Alter und Älterwerden.
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Das bleibt von mir: Erinnerungen – Was will ich hinterlassen? Diese Frage stellen sich vermutlich viele. Warum das so ist – und wie man damit umgeht.
Wer braucht eine Extra-Portion?: Nahrungsergänzungsmittel – Ohne Mineralstoffe und Vitamine geht es nicht. Manchmal sind auch zusätzliche Präparate sinnvoll.
Bei Anruf Betrug: Kriminalität – Wie Schauspielerin Brigitte Antonius Opfer von Trickbetrügern wurde – und was Expertinnen und Experten älteren Menschen raten, um sich zu schützen.
Fern und doch so nah: Pflege mit Abstand – Nicht alle können vor Ort für Pflegebedürftige in der Familie sorgen. Aber vieles geht trotz räumlicher Distanz.
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Mit der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie adressiert die Bundesregierung zentrale Zukunftsfragen: Was ist erforderlich, damit Politik gleichermaßen den Bedürfnissen heutiger wie künftiger Generationen gerecht wird? Wie sichern wir dauerhaft ein gutes Leben für alle Menschen auf diesem Planeten? Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, den aktuellen Entwurf der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie zu kommentieren und ihre Ideen für ein nachhaltiges, zukunftsfestes Deutschland einzubringen. Interessierte können sich bis zum 26. Juli 2024 auf einer Online-Plattform beteiligen. Die BAGSO hat in ihrem Positionspapier „Generationenaufgabe Klimaschutz – für die Welt von morgen“ den Handlungsbedarf im Bereich Nachhaltigkeit aufgezeigt.
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Die Initiative Omas for Future sucht bundesweit ehrenamtlich Engagierte, die als Quizmasterinnen und Quizmaster für die Zukunft aktiv werden möchten. Das Zukunftsquiz vermittelt mit Spaß und Leichtigkeit in Schulen, Vereinen und Freizeittreffs wichtige Informationen zu Umwelt- und Klimaschutzthemen. Nebenbei ermutigt es die Mitspielenden dazu, in ihrem Alltag aktiv zu werden. Wer Teil des bundesweiten Teams ehrenamtlicher Quiz-Fans werden möchte, meldet sich am besten per E-Mail über info@omasforfuture.de. Das Zukunftsquiz ist auch digital spielbar.
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In Zusammenarbeit mit der Stiftung „Buntes Leben Stiften“ führen Masterstudentinnen der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlands (htw saar) eine Umfrage unter queeren Menschen ab 55 durch. Angesprochen sind Menschen, die sich selbst als lesbisch, schwul, bisexuell, intersexuell oder queer definieren und in Rheinland-Pfalz oder im Saarland leben. Ziel der Studie ist es, mehr über die Lebenssituation und die Bedürfnisse queerer Menschen zu erfahren, die nicht in Großstädten wie München, Hamburg oder Berlin wohnen. Die Umfrage ist anonym und dauert etwa 15 bis 20 Minuten.
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Wie autonom erleben ältere Menschen ihren Alltag? Inwiefern haben sie das Gefühl, Entscheidungen und Handlungen selbst zu steuern? Im Rahmen einer psychologischen Studie der Universitäten Bonn und Siegen sucht das Forschungs-Team Menschen ab 65 Jahren für eine etwa 15-minütige anonyme Online-Umfrage.
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